तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय पुनर्संरचना गर्न सिफारिस, १६ संस्था गाभिने वा खारेज हुने

काठमाडौँ– सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक निकायहरूको पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ। सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाउन र कामको दोहोरोपना अन्त्य गर्न यस्तो सुझाव दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यस समितिले पहिलो चरणमा १६ वटा संस्थालाई गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न भनेको छ। जेन–जी आन्दोलनका माग र विगतका विभिन्न आयोगका सुझावलाई आधार मानेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

गाभिने प्रमुख संस्थाहरू:
समितिले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई एउटै ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ बनाउन भनिएको छ। न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषसहित तीनवटा कोषलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ बनाउन सुझाव दिइएको छ।

खारेज गर्न सिफारिस गरिएका निकाय:
समितिले बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल रेल्वे बोर्ड खारेज गर्न भनेको छ। यी निकायले गर्दै आएका काम सम्बन्धित विभाग वा विश्वविद्यालयलाई सुम्पिन भनिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू समेत खारेज गरी तिनीहरूको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन वा प्रदेशस्तरमा सार्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनले संघीयताको मर्मअनुसार कतिपय कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने र सान्दर्भिकता सकिएका संस्थाहरू पालेर राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।