युरोपको कडा आप्रवासन नीति: निगरानी र निर्वासनमा तीव्रता
ब्रसेल्स– युरोपेली संघ (इयु) ले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि आफ्नो नीतिमा निकै कडा र निर्णायक मोड लिएको छ। पछिल्लो समय युरोपेली राष्ट्रहरूले आप्रवासीहरूको निगरानी, पक्राउ र निर्वासन प्रक्रियालाई निकै तीव्र बनाएका छन्, जसलाई धेरैले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा नीतिसँग तुलना गर्न थालेका छन्।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले सन् २०१५ को शरणार्थी संकट जस्तो अवस्था अब दोहोरिन नदिने दाबी गरेकी छन्। २७ राष्ट्रको यो समूहले नयाँ ‘माइग्रेसन र शरण सम्झौता’ जुन १२ देखि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत आप्रवासीहरूलाई युरोप छिर्नुअघि नै रोक्ने र छिरेकाहरूलाई पनि अफ्रिकी मुलुक वा तेस्रो देशमा पठाउने योजना छ।
विभिन्न देशका कडा कदमहरू:
इटाली: प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको सरकारले अल्बानियामा हिरासत केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। नौसेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रमै शंकास्पद जहाज रोक्ने अधिकार दिइएको छ।
जर्मनी र अन्य: जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड्स र ग्रीसले पनि तेस्रो देशमा निर्वासन केन्द्र बनाउनेबारे छलफल गरिरहेका छन्। कतिपयले केन्या जस्ता देशसँग यसका लागि वार्ता थालेका छन्।
बेलायत: इयुबाट बाहिरिए पनि बेलायतले सन् २०२४ जुलाईयता ६० हजारभन्दा बढी मानिसलाई निर्वासित गरिसकेको छ।
मानव अधिकारवादीको चिन्ता
यस्ता कडा नीतिप्रति मानव अधिकारवादी समूहहरूले भने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा ‘पुशब्याक’ (कानुनी प्रक्रिया बिना नै फर्काउने) गर्ने क्रम बढेको उनीहरूको आरोप छ। सन् २०२५ मा मात्रै ८० हजारभन्दा बढी यस्ता घटना रेकर्ड भएका छन्, जसमा आप्रवासीहरूमाथि दुर्व्यवहार, कुटपिट र सामान लुटपाट भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन्। निगरानीका लागि ड्रोन र थर्मल क्यामेरा जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि बढाइएको छ।
