ओली र लेखकलाई थप म्याद नथप्न सर्वोच्चको आदेश, प्रहरीले छाड्न सक्ने!
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। तर, अदालतले अब उनीहरूलाई थुनामा राख्न म्याद नथप्न र अनुसन्धान अधिकृतले छाड्न सक्ने गरी आदेश दिएको छ।
ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश नदिए पनि अनुसन्धान गरिरहेकै तहलाई कानुनअनुसार छाड्ने अधिकार दिएको बताए।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ अनुसार यो आदेश दिएको हो। यस नियमअनुसार हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको सहमति लिएर हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई धरौटी वा हाजिर जमानीमा छाड्न सक्छन्।
यो मुद्दाको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसरका डीएसपी राजु अधिकारीले गरिरहेका छन्। अदालतको आदेशपछि अब उनले सरकारी वकिलसँग सहमति लिएर ओली र लेखकलाई थपिएको पाँच दिनको म्याद सकिनुअघि नै छाड्न सक्छन्। उनीहरूको म्याद बिहीबार सकिँदै छ, तर सरकारी वकिलले सहमति दिए बिहीबारअघि नै उनीहरू रिहा हुन सक्छन्।
