सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत: आर्थिक सुधारदेखि कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्मका योजना
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरतालाई अवसरको रूपमा लिँदै नयाँ सरकारले सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधि
आगामी दशकमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। अर्थतन्त्रलाई नगदरहित बनाउँदै सबै कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा लगिनेछ। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाइने उनले बताए। व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र दिने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागु गरिनेछ।
कृषि र भूमि व्यवस्था
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न बाली लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य तोकिनेछ। अनुदानको रकम सिधै किसानको बैङ्क खातामा पठाइनेछ। कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिन भूमि बैङ्क प्रणाली लागु गरिने र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने पौडेलले बताए।
ऊर्जा, वातावरण र पूर्वाधार
आगामी दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। ऊर्जामा आधारित उद्योग बढाएर आन्तरिक खपत वृद्धि गरिनेछ। पूर्वाधारतर्फ, काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग लगायतका सडक छिटो सम्पन्न गर्ने र सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना छ।
पर्यटन र रोजगारी
पर्यटन बढाउन ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को तयारी गरिनेछ। नेपाललाई साहसिक र आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ। रोजगारीका लागि ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम ल्याइने र नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न मिल्ने ‘रिमोट वर्क नीति’ बनाइने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गरिनेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्य
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिनेछ। दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा तीव्र गतिको इन्टरनेट र प्रविधि पुर्याइनेछ। स्वास्थ्यतर्फ, आधारभूत अस्पताल सबैको पहुँचमा पुर्याउने, स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्ने र क्यान्सर जस्ता रोगको परीक्षण तथा रोकथाममा जोड दिने सरकारको तयारी छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ।
सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह
सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गरिने कडा नियम ल्याइने पौडेलले बताए। राजनीतिक दलमा लाग्ने र कमजोर काम गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिनेछ। नागरिकलाई लाइनको झन्झटबाट मुक्त गर्न कम्तीमा एक सय सरकारी सेवा ‘नागरिक एप’ मार्फत दिइनेछ।
विदेश नीति र सुरक्षा
सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति अपनाइनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि द्रुत उद्धार टोली बनाइने र उनीहरूको पुँजी तथा सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा जोडिने सरकारको नीति रहेको पौडेलले संसद्मा जानकारी दिए।
