पुनः श्रम स्वीकृति छिट्टै पूर्ण स्वचालित हुने, ७ देशसँग श्रम सम्झौता गरिँदै

काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि दिइने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले यसको नीतिगत सुधारको प्रस्ताव आइसकेको र एक-दुई दिनभित्रै छलफल गरेर टुंगो लगाइने बताए।

मन्त्रालयले व्यवसायको स्वास्थ्य र सुरक्षा अवस्था बुझ्न १०० वटा व्यावसायिक फर्महरूमा अनुगमन अघि बढाएको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप ७ वटा देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। यसका लागि नेपालको तर्फबाट पत्राचार भइसकेको छ।

अहिले मन्त्रालयले ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लगायत ५ वटा कानुन संशोधनको काम गरिरहेको छ। देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’को रूपमा विकास गरिनेछ। सचिव काफ्लेका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था र १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने, ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने र १५ हजारलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयको करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। एउटै निकायमा मात्र ८० करोड बेरुजु देखिनु चिन्ताजनक भएको बताउँदै उनले कर्मचारीलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराए। साथै, श्रम स्वीकृति नभएका तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष बनाउन प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए। रिक्त रहेका पदपूर्ति र समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि मन्त्रालयको पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।