रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य छान्न मतदान जारी
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा मतदान जारी रहेको छ । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले ९९ पदका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान भएको जानकारी दिए ।
मतदान आज बिहान १० बजेसम्म जारी रहने उनको भनाई छ । रास्वपा महाधिवेशनमा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३ सय ८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनका लागि १ प्रस्तावक र २१ जना समर्थक चाहिन्छ। २१ हजार शुल्क बुझाउनुपर्छ। रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्यको पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। सभापतिमा रवि लामिछाने मंगलबार नै निर्विरोध भइसकेका छन्। उता ९९ केन्द्रीय सदस्य (भूगोल ३५ र खुला ६४) जनाका लागि मतदान हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निश्चित नै छ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ९९ जनाबाट पदाधिकारीको दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछ। १९ पदाधिकारीमध्ये मात्रै ८ जनाको निर्वाचन हुनेछ, जसमा सभापति निर्विरोध भइसकेकाले अब १ महिलासहित २ उपसभापति, १ महामन्त्री र एक महिलासहित ३ सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ। १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ कोषाध्यक्ष, २ सहकोषाध्यक्ष, १ प्रवक्ता र ३ सहप्रवक्ताको मनोनयन सभापतिले गर्ने व्यवस्था छ।
वर्तमान विधानअनुसार रास्वपाको पदाधिकारीमा १ सभापति, ३ उपसभापति, २ महामन्त्री, ५ सहमहामन्त्री, १ कोषाध्यक्ष, २ सहकोषाध्यक्ष, १ प्रवक्ता र ३ सहप्रवक्ताको व्यवस्था छ। विधानमा १ सय ५८ जना केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ, जसमा ७ जना प्रदेश सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्। बाँकी १ सय ५१ मा ९९ जना निर्वाचनबाट आउने छन् भने ५१ जना सभापतिले मनोनित गर्ने छन्।
नेतृत्वकै झमेला
नेतृत्वकै झमेलाले रास्वपाको महाधिवेशन लम्बिएको छ। महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक, संगठनात्मक प्रतिवेदनहरू कुनै छलफल नै नगरी पारित गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन वा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा छलफल नै भएन।
त्यस्तै अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमाल र कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीको वित्तीय प्रतिवेदनमा छलफल भएन। विधान संशोधन समितिका संयोजकसमेत रहेका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले संशोधित विधानको प्रस्तावमा बहस गराएनन्। ताली बजाएर सोझै पास गरिएको छ। तर, पास गरेपछि कतिपय विषयमा विवाद पनि सिर्जना भएको छ। उपसभापति वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रदेश खारेजको विषयमा प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका छन्।
