सरकारको सय दिन : आगामी वर्षलाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा
काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ। मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेको सय दिन पुगेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरणमा पुराना कानुन खारेज, संशोधन र नयाँ कानुन बनाउन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता), साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधिसहित १० वटा नयाँ विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। यसबाहेक १४ वटा विधेयक तर्जुमा र ८ वटा अध्यादेशलाई सहमति दिइएको मन्त्री गौतमले बताइन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्ग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी छ। हालसम्म द्वन्द्वपीडितलाई वितरण गरिएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत डिजिटल प्रणालीमा राखिँदैछ।
मन्त्रालयका काम छिटोछरितो गर्न ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गरिएको छ। साथै नागरिकलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन ‘मेक युअर वोन ल’ नामको डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
