जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय हाम्रा मुद्दा हुन् : मन्त्री चौधरी
- ३० कार्तिक २०८३
- १ मिनेटको पढाई
टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, अनुदानमा आधारित वित्त र पर्वतीय मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएपछि नोभेम्बर १४ देखि नेपाली टोलीको नेतृत्व कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले गरिरहेकी छन्।
सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि असर भयानक रहेको बताइन्। उनले विकसित देशहरूले ऋणको सट्टा अनुदानका रूपमा जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन्। सम्मेलनमा नेपालले भुटान र किर्गिजस्तानसँग मिलेर पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई औपचारिक एजेन्डामा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्तावसमेत पेस गरेको छ।
सम्मेलनकै क्रममा नेपालका लागि ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट करिब २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याइएको छ। यसै अवधिमा दक्षिण कोरियासँग जलवायु वित्त र साउथ पोलसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको छ। नेपालले अष्ट्रेलियाका जलवायुमन्त्रीसँग पनि पर्वतीय मुद्दामा छलफल गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीमा करिब १५ सय जनाको मृत्यु र ५ हजार बेपत्ता भएको भयावह अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दै नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषको रकम प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनामा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने समस्याले समुद्रसम्म असर गर्ने भन्दै नेपालले सम्मेलनमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणालाई पनि स्थापित गर्न खोजेको छ। जीवाश्म इन्धन कटौती र अनुकूलनका लागि विकसित राष्ट्रले आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ।