डिजिटल शासनमा विश्वव्यापी सुधार, दक्षिण कोरिया पहिलो स्थानमा
- ०४ मंसिर २०८३
- २ मिनेटको पढाई
न्युयोर्क- विश्वभर डिजिटल सरकारी सेवामा सुधार हुँदै गए पनि देशहरूबीचको असमानता अझै कायम रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नयाँ सर्वेक्षणले देखाएको छ। बिहीबार सार्वजनिक सन् २०२६ को राष्ट्रसङ्घीय सर्वेक्षणअनुसार डिजिटल सरकारको विकासमा दक्षिण कोरिया विश्वकै पहिलो स्थानमा छ।
राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्र र प्यालेस्टाइन गरी १९४ देश समेटिएको मूल्याङ्कनमा दक्षिण कोरियापछि डेनमार्क, सिङ्गापुर, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, आइसल्यान्ड, बेलायत, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलिया उत्कृष्ट १० मा परेका छन्। अनलाइन सेवाको पहुँच र गुणस्तर, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा मानव पुँजीका आधारमा यो मूल्याङ्कन गरिएको हो।
सर्वेक्षणअनुसार अत्यन्त उच्च विकास समूहमा पर्ने देशको सङ्ख्या सन् २०२४ को १८ बाट बढेर २१ पुगेको छ। यस समूहमा आयरल्यान्ड, कजाकिस्तान र पोल्यान्ड पहिलोपटक प्रवेश गरेका छन् भने अमेरिका पुनः समावेश भएको छ। १९४ मध्ये १५१ देश उच्च वा अत्यन्त उच्च समूहमा परेका छन् भने १० देश अझै न्यून विकास समूहमा छन्। विश्वको औसत सूचकाङ्क ४.६ प्रतिशतले बढेर ०.६६७५ पुगेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा युरोप पहिलो स्थानमा छ भने त्यसपछि एसिया, अमेरिका, ओसिनिया र अफ्रिका छन्। यद्यपि, अफ्रिकाको करिब ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै विश्व औसतभन्दा कम विकास भएका देशमा बस्छ। विश्वभर करिब एक अर्ब ९५ करोड मानिस अर्थात् झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्या औसतभन्दा कम डिजिटल विकास भएका देशमा बसोबास गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा पनि डिजिटल सेवा विस्तार भई उत्कृष्ट सहरको सङ्ख्या ४२ बाट बढेर ६८ पुगेको छ। दुबई, म्याड्रिड, मनामा, रियाद, साओ पाउलो र भियनाले उच्चतम अङ्क पाएका छन्। सर्वेक्षणले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ चरणका रूपमा चित्रण गर्दै यसको प्रयोगमा साइबर सुरक्षा, मानवीय निगरानी र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रसङ्घका आर्थिक तथा सामाजिक मामिलासम्बन्धी सहायक महासचिव नाविद हनिफले डिजिटल विभाजन अब विकासको विभाजनमा रूपान्तरण हुँदै गएको बताए। उनले प्रविधिको विकाससँगै पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारी संस्थाको आवश्यकता औँल्याए। राष्ट्रसङ्घले हरेक दुई वर्षमा यस्तो सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।