एच-१बी भिसा शुल्क १ लाख डलर पुर्याउने ट्रम्पको निर्णयपछि भारतमा बढ्यो चिन्ता
वासिङटन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एच–१बी भिसाको शुल्क १ हजार डलरबाट एकैपटक १ लाख डलर पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेसँगै भारतमा ठूलो चिन्ता व्याप्त भएको छ।
एच–१बी भिसा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न अमेरिकाले प्रयोग गर्दै आएको प्रमुख साधन हो। हरेक वर्ष लोटरी प्रणालीमार्फत ८५ हजार जना यस भिसा पाउँछन्, जसमा करिब ७२ प्रतिशत भारतीय र १२ प्रतिशत चिनियाँ हुन्छन्।
अमेरिकी सरकारले शुल्क वृद्धि गर्नुलाई ‘कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास’ भनेको छ। तर यसको असर सबैभन्दा धेरै भारतीय पेशेवर र कम्पनीहरूमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। अमेजन, टाटा, माइक्रोसफ्ट, गुगल र मेटाजस्ता कम्पनीहरूले यो प्रणालीको सबैभन्दा धेरै उपयोग गरेका थिए।
भारतका लागि गम्भीर प्रभाव
भारतीय आईटी उद्योग लामो समयदेखि एच–१बी भिसामा निर्भर रहँदै आएको छ। शुल्क अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा कम्पनीहरूले कर्मचारी भर्ना गर्न कठिनाइ भोग्नेछन्। यसले वाशिङटन र दिल्लीबीच जारी व्यापार वार्तामा पनि तनाव थप्न सक्छ।
यसैबीच, ट्रम्पले ‘गोल्ड कार्ड’ नामक नयाँ भिसा योजना पनि ल्याएका छन्। यसअन्तर्गत १० लाख डलर तिर्ने लगानीकर्ताहरूलाई अमेरिकी बसाइ र काम गर्ने विशेष अनुमति दिइनेछ, जुन ग्रीन कार्ड सरहको हुने बताइएको छ। यसले भारतीय करोडपतिहरूलाई अमेरिकातर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
आलोचना र समर्थन
आलोचकहरूले एच–१बी प्रणालीले अमेरिकी युवाका रोजगारी खोसेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कम तलबमा काम गर्ने विदेशीहरूका कारण कम्पनीहरूले स्वदेशी श्रमिकलाई उपेक्षा गर्ने गरेका छन्।
तर समर्थकहरू – जसमा ट्रम्पका पूर्व सल्लाहकार एलोन मस्क पनि परेका छन् –ले भने, “यसले अमेरिकालाई विश्वकै उच्च क्षमतायुक्त जनशक्ति भित्र्याउँछ।”
भारतभित्रको बहस
करिब १० लाख भारतीय ग्रीन कार्डको लामो पर्खाइमा रहेका बेला ‘गोल्ड कार्ड’ प्रणालीले धनी वर्गलाई अमेरिकातर्फ पलायन बढाउने अनुमान गरिएको छ। भिसा मामिला विशेषज्ञ मनीष श्रीवास्तवका अनुसार, *“भारतमा व्यवसाय गर्न सहज छैन। त्यस्तो स्थितिमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य चाहने भारतीय धनीहरूका लागि यो ठूलो अवसर हो।”*
यसरी, एकातर्फ एच–१बी शुल्क वृद्धिले भारतका प्रविधि पेशेवरलाई धक्का पुर्याउने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गोल्ड कार्ड योजनाले करोडपतिहरूलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
