ट्रम्प प्रशासनको सर्वोच्चसँग माग: हुलाकबाट हुने मतदानको नियम फेर्न देऊ
न्युयोर्क- ट्रम्प प्रशासनले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि हुलाकबाट हुने मतदानको नियम परिवर्तन गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको कार्यकारी आदेशलाई तल्लो अदालतले रोकेपछि प्रशासनले सोमबार सर्वोच्चमा आपत्कालीन अपिल गरेको हो।
गत मार्च महिनामा ट्रम्पले योग्य मतदाताहरूको ‘राज्य नागरिकता सूची’ तयार गर्न र सोही सूचीमा भएकालाई मात्र हुलाकबाट मतपत्र पठाउन आदेश दिएका थिए। तर, २३ वटा राज्य र वासिङ्टन डिसीका डेमोक्र्याटिक अधिकारीहरूले यसको विरोध गर्दै मुद्दा हालेका थिए। उनीहरूले चुनावको नियम बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभई राज्य र संसद्लाई मात्र हुने बताएका छन्।
म्यासाचुसेट्सका एक न्यायाधीशले ट्रम्पको यो आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए। आइतबार पुनरावेदन अदालतले पनि सोही निर्णयलाई निरन्तरता दियो। त्यसलगत्तै न्याय मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत पुगेर मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नयाँ नियम लागू गर्न दिन माग गरेको हो।
ट्रम्पको आदेशमा हुलाकबाट पठाइने मतपत्र ट्र्याक गर्न विशेष बारकोडसहितको सुरक्षित खाम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो नियम नमान्ने राज्यहरूको संघीय बजेट रोक्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। सरकारका वकिल जोन सउरले चुनावअघि अगस्ट महिनाभित्रै नयाँ नियम लागू हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चलाई छिटो निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्। यस विषयमा अगस्ट ३ सम्ममा जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।
ट्रम्पले गैरनागरिकले भोट हाल्न नपाऊन् भनेर यो नियम ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, अमेरिकामा गैरनागरिकले भोट हाल्ने घटना विरलै हुने र त्यसो गरेमा देश निकाला हुन सक्ने कडा कानुन छ। हुलाक सेवा र अन्य राज्यका अधिकारीहरूले भने अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले यस विषयमा थप बोल्न चाहेका छैनन्।
