ट्रम्प प्रशासनको नयाँ अध्यागमन नियमविरुद्ध अमेरिकाका २२ राज्य अदालतमा
न्यूयोर्क- अमेरिकामा आप्रवासीहरूलाई ग्रिनकार्ड पाउन थप कडाइ गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमविरुद्ध २२ वटा राज्यले मुद्दा दायर गरेका छन्। न्यूयोर्कसहित २२ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले मिलेर डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको ‘पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी नयाँ नियम रोक्न माग गर्दै सोमबार अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्।
यो नयाँ नियम लागू भएपछि सरकारी सेवा–सुविधा लिने आप्रवासीहरूलाई ग्रिनकार्ड वा भिसा दिन अध्यागमन अधिकारीहरूले अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार पाउने छन्। विगतमा नगद सहायता लिनेहरूलाई मात्र यो नियम लागू हुने गरेकोमा अब स्वास्थ्य बिमा, खानाको कुपन तथा आवास सुविधाजस्ता गैर–नगद सरकारी सहयोग लिने व्यक्तिहरूलाई समेत यसको दायरामा ल्याइएको छ।
न्यूयोर्क राज्यकी महान्यायाधिवक्ता लेतितिया जेम्स र न्यूयोर्क सिटीका मेयर जोहरान ममदानीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कानुनी कदमबारे जानकारी दिएका हुन्। महान्यायाधिवक्ता जेम्सले यो नियमले बिरामी र गरिब आप्रवासीहरूलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड रोकिने डरले मानिसहरू स्वास्थ्य बिमा र खानाको सुविधा लिनबाट डराउने अवस्था बनेको छ।
त्यस्तै, न्यूयोर्क, सिकागो, सान फ्रान्सिस्को र सियाटलजस्ता प्रमुख सहरहरूले पनि छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्। मेयर ममदानीले प्रशासनको यो नीतिले आप्रवासी समुदायमा त्रास फैलाएको र मानिसहरू आफूले पाउने कानुनी अधिकार र सहयोगबाट समेत पछि हट्न थालेको उल्लेख गरे।
राज्यहरूले अदालतमा बुझाएको निवेदनमा यस्तो नियमले गर्दा राज्य सरकारहरूले पाउने अर्बौं डलरको संघीय बजेट गुम्ने जोखिम रहेको दाबी गरेका छन्। नागरिकता नभएका अभिभावकका नागरिक सन्तानले पाउने सुविधा समेत प्रभावित हुने र यसले समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताइएको छ।
उता डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले भने आफ्ना नागरिकको करबाट चल्ने सरकारी सुविधामाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न र आप्रवासीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो नियम आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। नयाँ नियमबाट वार्षिक करिब ६ लाख आप्रवासी प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। अदालतले यसबारे सुनुवाइको मिति भने तोक्न बाँकी छ।
