विपद्पछि होइन, नीतिमै विज्ञान जोड्न नेपालको आग्रह
- ०१ मंसिर २०८३
- १ मिनेटको पढाई
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु जोखिमसँग जुध्न नीति निर्माणमै विज्ञानलाई जोड्नुपर्ने बताएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु विज्ञानलाई सुरुदेखि नै सरकारी योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
मन्त्री चौधरीले विज्ञानको निष्कर्ष र सरकारी योजनाबीच तालमेल नहुँदा विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताइन्। गत अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, “विज्ञान र सरकार आ–आफ्नै चक्रमा काम गर्छन्, तर हिमालले कसैको प्रतीक्षा गर्दैन।”
जलवायु परिवर्तनले सुक्खापन, कृषि उत्पादनमा कमी र डेङ्गी तथा औलो जस्ता रोग बढाएको भन्दै उनले यसबाट किसान, महिला, बालबालिका र विपन्न समुदाय बढी मारमा परेको उल्लेख गरिन्। नेपालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्नु एकदमै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। तापक्रम थोरै मात्र बढ्दा पनि हिमाली क्षेत्रमा कहिल्यै पूर्ति नहुने क्षति पुग्ने उनले बताइन्।
जलवायु विपद्ले आर्थिक मात्र नभई संस्कृति, पहिचान, पवित्रस्थल र परम्परागत ज्ञानजस्ता गैरआर्थिक कुरामा पनि ठूलो क्षति पुर्याइरहेको मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारिन्। वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जलवायु परिवर्तनको क्रमिक असरले कुनै साइरन नबजाउने भएकाले सरकार र वैज्ञानिक दुवै समुदाय बेलैमा सचेत र उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्।